Предыдущая публикация
Служба новостей Городского телеканала UTV готова помочь разобраться в несправедливой ситуации, или рассказать о героическом поступке. Отправляйте сообщение в группу, или звоните по номеру (3532) 43-00-45.
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Комментарии 46
Телефон 89531003281
Представителям партии КПРФ согласовали проведение митингов против повышения тарифов на водоотведение, горячую воду и отопление. Акции протеста пройдут в трех городах Оренбургской области - Оренбурге, Орске и Бузулуке.
В Орске митинг пройдет на площади Шевченко 4 марта с 11:00 до 14:00. Разрешение на его проведение получено 27 февраля. Заявлено участие до 500 человек.
В это же день пройдет митинг в Бузулуке. Там инициативные горожане соберутся на улице Суворова с 11:00 до 14:00.
В Оренбурге митинг пройдет в воскресенье, 5 марта. Оренбуржцы соберутся на площади «Атриум» с 15:00 до 17:00.
Во время митинга организаторы планируют выразить протест «против неправомерного и необоснованного повышения тарифов для населения за отопление, горячее водоснабжение, водоотведение на 20% и ненадлежащего качества оказания услуг жителям города».
Теплосетевая компания - монополист на рынке тепловой энергии в Тюльгане - заплатит штраф в 145 000 рублей за нарушение Закона о защите конкуренции. Непомерно же высокий тариф почти в 3000 рублей за Гкал тепла придется пересмотреть.
Как сообщает Оренбургское УФАС, доминирующее положение на рынке тепловой энергии - не повод для завышения цен. Региональные антимонопольщики вынесли постановление в отношении организации, которая занимается поставкой тепловой энергии в Тюльганском районе. Какое же нарушение совершило ООО «Металлопластгазмонтаж»?
На действия монополиста на данном отопительном рынке пожаловалась Тюльганская районная больница. Причиной обращения стало установление завышенной цены на поставку в медучреждение тепловой энергии.
Подробности на сайте
https://orenday.ru/news/010323105313
Россиянам рассказали о новом решении Верховного суда, благодаря которому у граждан появятся новые возможности отстаивать свои права в спорах с коммунальными службами.
Решение коснулось процесса начисления платы за оказание услуги с учетом повышающих коэффициентов. Если раньше водоканалы выставляли счета потребителям воды с учетом повышающих коэффициентов задним числом, то теперь подобное сделать не получится — халява для них закончилась.
Юрист Ирина Сивакова рассказала, что вердикт был вынесен по иску россиянки, которая пожаловалась на огромные суммы в квитанциях на оплату холодной воды. Людей хотели заставить платить по несколько тысяч рублей.
Граждане стали разбираться и выяснили, что водоканал выставил им повышающий коэффициент задним числом из-за того, что в квартирах закончился срок проверки счетчиков. Сначала водоканал выставлял счета по средним показателям, а через три месяца ...ЕщёХалява закончилась, теперь полный запрет: новое правило ввели для всех, у кого в квартире есть счетчики
Россиянам рассказали о новом решении Верховного суда, благодаря которому у граждан появятся новые возможности отстаивать свои права в спорах с коммунальными службами.
Решение коснулось процесса начисления платы за оказание услуги с учетом повышающих коэффициентов. Если раньше водоканалы выставляли счета потребителям воды с учетом повышающих коэффициентов задним числом, то теперь подобное сделать не получится — халява для них закончилась.
Юрист Ирина Сивакова рассказала, что вердикт был вынесен по иску россиянки, которая пожаловалась на огромные суммы в квитанциях на оплату холодной воды. Людей хотели заставить платить по несколько тысяч рублей.
Граждане стали разбираться и выяснили, что водоканал выставил им повышающий коэффициент задним числом из-за того, что в квартирах закончился срок проверки счетчиков. Сначала водоканал выставлял счета по средним показателям, а через три месяца — по нормативу.
Но, согласно решению суда, коммунальщики не имели на это права. Ведь превышающий коэффициент был применен уже после того, как счетчики прошли проверку. Другое дело, что можно было оштрафовать жильцов за несвоевременную замену счетчиков, но ресурсники этого не сделали, пишет primpress.
Теперь практика будет применяться во всех похожих случаях и распространяться на все российские регионы.
Oблoжили co вcex cтopoн…дeмoны