1. ЦБ РФ ужесточает лимиты на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой
Центробанк установил макропруденциальные лимиты (МПЛ) по необеспеченным кредитам и займам на III квартал. Мера ограничивает кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой и искусственное удлинение срока займов.
Ужесточение прежде всего коснется кредитов и займов с лимитом кредитования. К примеру, банки и МФО не смогут выдать карту или повысить по ней лимит, если показатель долговой нагрузки клиента выше 80%.
Предпосылки введения макропруденциальных лимитов:
- значительная часть долгов по необеспеченным потребкредитам приходится на заемщиков, которые направляют на платежи более половины дохода;
- после установления МПЛ в 2023 году эта доля постепенно снижается;
- заемщики с высокой долговой нагрузкой чаще допускают просрочки по кредитам, что создает риск потерь для банка;
- благодаря МПЛ перераспределяются объемы выдач в пользу заемщиков с меньшей долговой нагрузкой, что ускоряет переход к сбалансированной структуре кредитного портфеля.
2. Ответственность ресурсоснабжающих организаций по КоАП РФ будет ужесточена – поправки прошли Госдуму
По проекту за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами должностному лицу ресурсоснабжающей организации назначат предупреждение или штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Компанию либо ИП оштрафуют на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Вместо денежной санкции смогут вынести предупреждение.
За повторное деяние должностное лицо заплатит от 10 тыс. до 30 тыс. руб., а организация либо ИП – от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
Новшества вступят в силу через 10 календарных дней после даты опубликования федерального закона.
Сейчас за первичное нарушение должностному лицу или ИП грозит штраф от 500 до 1 000 руб., а компаниям — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Вместо этого при определенных обстоятельствах выносят предупреждение. За повторное деяние повышенных штрафов пока нет.
3. Продажа алкоголя на летних верандах: проект о единых правилах торговли прошел финальное чтение
Заведения общепита смогут торговать алкоголем в розницу в сезонном зале (зоне) обслуживания посетителей. При этом нужно соблюдать правила такой торговли. Кроме того, необходим подтверждающий документ от регионального госоргана, что веранда отвечает требованиям к ее размещению и обустройству.
Закрепят и понятие сезонного зала (зоны) обслуживания. К нему отнесут временное сооружение или конструкцию с такими признаками:
- предназначено для оказания услуг общепита в течение определенного периода (сезона);
- прилегает или примыкает к объекту общепита либо к зданию с таким объектом.
Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 июня 2024 года. В проекте есть и другие изменения.
Сейчас на федеральном уровне есть неясность по вопросу о том, можно ли продавать в розницу алкоголь в летних кафе. Из-за этого у бизнеса возникают риски привлечения к ответственности.
4. Проект о запрете упрощенной идентификации при некоторых денежных переводах принят в третьем чтении
Установят максимальный лимит денежного перевода, при котором, например, банк может провести упрощенную идентификацию клиента-физлица. Предельная сумма — 100 тыс. руб. или эквивалент в иностранной валюте. Речь идет о переводе (в т.ч. электронных денег), совершаемом по поручению клиента без открытия банковского счета (ст. 1 проекта).
Новшество вступит в силу через год после дня опубликования федерального закона (ст. 3 проекта).
Сейчас максимальный размер данного перевода, при котором можно провести упрощенную идентификацию, не предусмотрен.
5. КС РФ определил территориальную подсудность рассмотрения районным судом ряда жалоб по делам об АП
Рассматривать жалобу на постановление по делу об АП, которое вынесла административная комиссия при субъекте РФ, должен районный суд по месту ее нахождения. К данному выводу пришел КС РФ. Позицию будут применять до того, как на уровне закона однозначно определят территориальную подсудность таких жалоб, если их нужно подавать в районный суд.
Сейчас в КоАП РФ есть неясность. Из-за нее рассмотрение этих жалоб произвольно относят к компетенции районного суда по месту нахождения комиссии, проведения ее заседания или совершения нарушения.
Напомним, постановление по делу об АП, которое связано с ведением бизнеса, обжалуется в арбитражный суд.
6. Президент установил порядок приобретения исключительных прав у лиц недружественных стран
Чтобы с 20 мая 2024 года приобрести у лиц недружественных стран исключительные права по договору об их отчуждении, нужно получить разрешение правительственной спецкомиссии. Она вправе выдать документ по заявлению приобретателя (например, резидента), правообладателя или их представителей.
Полностью либо частично не исполненные на 20 мая денежные обязательства по сделкам, которые совершены ранее, нужно погасить путем перечисления средств на счет типа "О" правообладателя. Это касается платежей, которые на 20 мая не провели в нарушение срока исполнения обязательств.
На счет типа "О" иностранного кредитора или подконтрольного ему лица тоже надо вносить определенные суммы. Речь идет, в частности, о средствах, которыми приобретатели погашают обязательства по независимым гарантиям (контргарантиям) либо поручительствам перед этими кредиторами и подконтрольными лицами.
Счет типа "О" на имя контрагентов открывает приобретатель. Перевод средств на счет типа "О" — надлежащее исполнение денежных обязательств.
Есть и другие правила.
Порядок не применяется:
- к приобретению прав на произведения науки, литературы и искусства, на результаты исполнительской деятельности (исполнения). То же касается прав на фонограммы, сообщения передач организаций эфирного или кабельного вещания;
- к сделкам, размер обязательств приобретателя по которым не более 15 млн руб. либо эквивалентной суммы в иностранной валюте.
7. Санитарный контроль: Роспотребнадзор предлагает проводить больше профилактических мероприятий
В положении о федеральном санитарно-эпидемиологическом госконтроле хотят предусмотреть еще 2 вида профилактических мероприятий: самообследование и меры стимулирования добросовестности.
Контролируемые лица смогут пройти самообследование, чтобы проверить уровень соблюдения обязательных требований. Способ будет указан на сайте надзорного органа. Например, в рамках федерального госконтроля в сфере защиты прав потребителей такая самопроверка доступна в форме теста.
Меры стимулирования планируют применять по итогам ежегодной оценки. Ее проведут по 5 критериям. При достижении положительного результата объекту контроля понизят категорию риска на одну ступень в течение 5 рабочих дней с даты размещения итогов оценки на сайте надзорного органа.
Публичное обсуждение инициативы завершат 6 июня. Новшества заработают через 15 месяцев со дня принятия постановления.
8. Скрытие номеров автомобилей и других ТС: депутаты рассмотрят поправки об ужесточении ответственности
Планируют ввести отдельное наказание за управление транспортом с госномерами, установленными с помощью устройств, которые мешают распознавать знаки или позволяют их изменить или скрыть. Нарушителя хотят лишать прав на срок от года до полутора лет с конфискацией оборудования (пп. "б" п. 1 проекта).
Пока за это штрафуют на 5 тыс. руб. либо оставляют без прав на период от 1 до 3 месяцев.
Кроме того, предлагают лишать прав на срок от года до полутора лет за повторное управление ТС без номеров (пп. "в" п. 1 проекта). То же касается случаев, когда знаки есть, но их:
- установили не туда, куда нужно;
- изменили либо оборудовали с применением материалов (не устройств), которые мешают определять номера или позволяют их изменить либо скрыть.
Сейчас такого состава нарушения нет.
Предлагают принять и другие поправки. Изменения заработают через 10 календарных дней после даты опубликования федерального закона.
9. ФАС планирует выявлять антиконкурентные соглашения с помощью новой информсистемы
Ведомство предлагает создать новую ГИС, чтобы предупреждать, выявлять и пресекать антиконкурентные соглашения, прежде всего в сфере закупок. Оператором ресурса станет ФАС. Правительство определит, как систему будут вводить в эксплуатацию, применять и т.д. Общественное обсуждение поправок завершат 5 июня.
ФАС сообщила, что система позволит, в частности:
- ежедневно проводить автоанализ всех закупочных процедур;
- реализовывать риск-ориентированный подход;
- получать сведения из информсистем государственных органов и юридических лиц;
- сократить число запросов от антимонопольного органа.
10. Поставка продовольствия в торговые сети: инициатива о защите поставщиков внесена в Госдуму
По проекту в договоре можно будет установить обязанность поставщика выполнять заказы торговой сети, если она обозначила количество товаров и сроки их передачи. Полагаем, речь идет о фиксации этих параметров в договоре. Если их определяют только в заказе, торговая сеть должна получить подтверждение возможности выполнить его.
Изменение вступит в силу со дня опубликования федерального закона.
Сейчас в Законе о торговле таких ограничений нет. Однако из ГК РФ и судебной практики следует: в части условия о товаре договор поставки считают согласованным, если он позволяет определить наименование и количество продукции.
Присоединяйтесь к ОК, чтобы подписаться на группу и комментировать публикации.
Нет комментариев